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Initiative populaire "pour une Suisse sans pesticides de synthèse" et celle "pour une eau potable propre et une alimentation saine"
20.06.2019 – Le National recommande de les rejeter sans contre-projet.
(ATS/AGIR) - La décision au sujet du texte sur les pesticides de synthèse est tombée aujourd’hui par 131 voix contre 54. Celle concernant l'eau potable par 130 voix contre 58.
Les mesures prévues par le Conseil fédéral dans le cadre de la politique agricole 2022+ (PA22) et dans le plan d’action "Produits phytosanitaires" sont suffisantes, a déclaré Olivier Feller (PLR/VD) au nom de la commission.
Le Conseil fédéral partage plusieurs des objectifs exprimés par les initiatives qu'il juge toutefois excessives, a précisé le ministre de l'agriculture Guy Parmelin. Il n'est pas resté les bras croisés, il a déjà mis en oeuvre plusieurs mesures et en planifie d'autres. Il s'oppose donc aux contre-projets qui n'amènent pas de plus-value par rapport à l'action du gouvernement.
Le contre-projet indirect devait permettre d'atteindre trois objectifs: réduction de moitié des risques liés aux pesticides et encouragement d'alternatives, meilleure protection contre les atteintes nuisibles et nette baisse de l’apport en substances étrangères dans les nappes phréatiques. Face à l'inaction, c'est le peuple qui pourrait décider de faire bouger les choses en acceptant ces initiatives, un peu radicales, mais qui vont dans le bon sens, ont prévenu plusieurs députés. La majorité du National a toutefois estimé qu'il faut faire confiance aux paysans.
La gauche et les Vert'libéraux se sont prononcés en faveur des initiatives après avoir vu ses propositions de contre-projet balayées.
Le dossier passe au Conseil des Etats.
L'initiative sur les pesticides de synthèse demande d'interdire l'utilisation de ces produits dans la production agricole ainsi que pour l'entretien des sols et des paysages. Elle réclame également l'interdiction d'importer à des fins commerciales des denrées alimentaires qui contiennent des pesticides de synthèse ou qui ont été fabriquées à l'aide de ces produits.
L'autre initiative vise à garantir la qualité de l'eau potable. Les agriculteurs ne pourraient toucher de paiements directs qu'à la condition de respecter des exigences écologiques comme la préservation de la biodiversité, une production sans pesticides et des animaux nourris avec le fourrage produit dans l'exploitation. Ces subventions seraient coupées aux paysans administrant préventivement ou régulièrement des antibiotiques à leurs animaux. L'octroi d'autres aides (recherche, formation, investissement) dépendrait des mêmes conditions.
Premières réactions…
Le WWF fait savoir aujourd’hui dans un communiqué que «le Conseil national a manqué une grande opportunité». L’organisation non gouvernementale internationale rappelle que «la nature, l’environnement et l’eau potable doivent être protégés des pesticides très toxiques». «La population attend un changement de direction clair dans l’agriculture, et celui-ci est urgent», note Eva Wyss spécialiste en agriculture au WWF Suisse, citée dans le communiqué.
Egalement dans un communiqué de presse diffusé aujourd’hui, Agora «salue les différentes décisions du Conseil national et appelle les membres du Conseil des Etats à faire de même, en privilégiant la raison à l’émotion».
L’Union suisse des paysans fait savoir qu’elle «est convaincue qu’une mise en œuvre et une application rigoureuses de tous les instruments offrent assez de leviers pour atteindre les objectifs d’une agriculture durable et relever les défis actuels». Et La faîtière d’ajouter que «des contre-projets freineraient la mobilisation en marche et provoqueraient une dispersion inutile des forces».
Auteur : ATS/AGIR