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L’Association des petits paysans commente la PA 22+ actuellement en consultation
12.02.2019 – Elle demande que la diversité structurelle, la proximité avec la nature et les consommateurs soient enfin reconnues comme une valeur et une perspective d'avenir pour l'agriculture suisse et qu'elles soient davantage promues.
(AGIR) - Avec la politique agricole 22+, la diversité des exploitations doit enfin être valorisée avec l’introduction d’une contribution liée à l’exploitation. En outre, le Conseil fédéral a reconnu le problème de la concentration toujours accrue des paiements directs en faveur d’un nombre restreint d’exploitations très grandes, et il entend rétablir une limitation des paiements directs. Dans un communiqué de presse publié aujourd’hui au sujet de la consultation sur la PA 22+, l’Association des petits paysans «salue ces mesures mais revendique plus que de simples exercices d’alibi».
Dans son message sur la politique agricole 22+, le Conseil fédéral s'en tient une fois de plus à son ancienne logique de croissance, estime en effet l’association qui «demande que la diversité structurelle, la proximité avec la nature et les consommateurs soient enfin reconnues comme une valeur et une perspective d'avenir pour l'agriculture suisse et qu'elles soient davantage promues». Il est nécessaire, précise-t-elle, de corriger les développements indésirables de la dernière réforme agricole 14-17 dans les domaines structurel et environnemental.
Pendant des années, l’approvisionnement alimentaire a été assimilé exclusivement au nombre d’hectares, au lieu de tenir compte aussi d’autres facteurs comme la stabilité économique par la diversité des structures ou des branches d'exploitation. Avec l'introduction d'une contribution liée à l’exploitation et d'une limitation des contributions, le Conseil fédéral prévoit de légères corrections avec l'AP22+ reconnaît l’association qui juge toutefois que ces mesures ne vont pas assez loin. «Au lieu d’un montant symbolique de 4’500 francs proposé par le Conseil fédéral pour la contribution liée à l’exploitation, l'Association des petits paysans exige une réelle contribution liée à l’exploitation d'au moins 8’000 francs. En outre, l'Association des petits paysans demande une limitation des contributions dès 150’000 francs et un échelonnement des contributions à partir de 40 hectares», note le communiqué.
Au chapitre de la formation, l’association fait savoir que si elle soutient une offre de formation continue de qualité, tant pour les personnes issues d’autres professions que pour les paysannes et les agriculteurs disposant d’un CFC ou d’un AFP, elle rejette fermement les nouvelles exigences à la formation proposées par la PA 22+.
Enfin, concernant l’accès à la terre, l’Association des petits paysans rappelle depuis longtemps déjà que le passage à l’agriculture pour des personnes issues d’autres branches fait partie de ses exigences. Elle estime à ce sujet que la proposition du Conseil fédéral pour la révision de la Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) «manque d’une vision globale». Selon elle, la LDFR doit impérativement continuer à garantir le principe de l‘exploitation à titre personnel et à protéger de manière efficace et à long terme de la spéculation les terres cultivées.
Auteur : AGIR