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Sucession de Fritz Schiesser, président du Conseil des EPF, et de Bernard Lehmann, directeur de l’OFAG
18.04.2019 – Guy Parmelin institue deux commissions de sélection
(AGIR/SP) - Afin de trouver des personnalités propres à succéder à Fritz Schiesser, président du Conseil des EPF (Écoles polytechniques fédérales), et à Bernard Lehmann, directeur de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), le conseiller fédéral Guy Parmelin, chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), institue deux commissions de sélection. Celles-ci seront chargées d’évaluer les candidatures à son intention. Les nominations sont du ressort du Conseil fédéral, informe ce dernier aujourd’hui dans un communiqué.
La commission de sélection pour le poste de président du Conseil des EPF est composée de :
Nathalie Goumaz, secrétaire générale du DEFR (présidence)
Dominique Arlettaz, professeur de l’Université de Lausanne (UNIL)
Alessandro Curioni, directeur d’IBM Research
Susan Gasser, directrice de l’Institut Friedrich Miescher
Martina Hirayama, secrétaire d’État au SEFRI
Moritz Lechner, Co-Chairman of the Board, Sensirion
Suzanne Thoma, CEO du Groupe BKW
Daniel Wüthrich, chef des Ressources humaines du DEFR
Fritz Schiesser partira à la retraite fin avril. Le poste de président du Conseil des EPF fait l’objet d’une mise au concours publique et doit être repourvu d’ici à la fin de l’année au plus tard.
La commission de sélection pour le poste de directeur de l’OFAG est composée de :
Nathalie Goumaz, secrétaire générale du DEFR (présidence)
Mathieu Fleury, ancien secrétaire général de la Fédération romande des consommateurs
Esther Gassler, ancienne conseillère d’État du canton de Soleure
Willy Gehringer, ancien président de la direction de FENACO
Urs Niggli, directeur de l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL)
Hansjörg Walter, ancien conseiller national (Thurgovie)
Daniel Wüthrich, chef des Ressources humaines du DEFR
Bernard Lehmann partira à la retraite cet été. Le poste de directeur de l’OFAG fait l’objet d’une mise au concours publique et doit être repourvu d’ici à cet automne.
Auteur : AGIR/SP