Main Content
La FPSL de retour à l'IP Lait !
Chargée de la gestion et de l’organisation du marché laitier à l’échelle nationale, l’Interprofession du lait regroupe tous les acteurs du secteur : producteurs, transformateurs et entreprises du secteur industriel et du commerce de détail. « Ainsi, lorsque l’un d’eux annonce sa démission, c’est toute la structure qui est fragilisée, qui plus est lorsqu’il s’agit de la Fédération des producteurs suisses de lait (FPSL) », commente Daniel Gerber, gérant de l’IP Lait. Le retour de la FPSL, démissionnaire depuis fin 2011, était donc le point le plus important de l’ordre du jour de cette 7ème assemblée des délégués de l’interprofession du lait.
Retour sur les faits
Septembre 2011, mécontent de la décision prise par l’IP Lait d’abaisser le prix indicatif du lait, le comité central de la Fédération des Producteurs Suisses de Lait, jugeant cette décision injustifiée et insoutenable pour les producteurs, décide le retrait de l’interprofession. La FPSL n’envisage alors son retour à l’unique condition que les producteurs suisses de lait obtiennent trois sièges au comité directeur "production" de l’interprofession, composé de dix membres. Avec un seul siège sur dix, la fédération se retrouvait régulièrement minorisée face aux autres représentants de la production, qui jouaient davantage la carte des intérêts particuliers que celle de la solidarité. Ainsi le groupe des transformateurs avait beau jeu vis-à-vis de producteurs désunis. En octobre 2012, elle propose deux nouveaux candidats à l’élection lors de l’assemblée des délégués de l’IP Lait : Hanspeter Kern, membre du comité central de la FPSL et président des Vereinigten Milchbauern Mitte Ost VMMO et Stefan Hagenbuch, vice-directeur de la FPSL et chef du département Marché et affaires internationales.
Opposition et 1er vote
Accepter les conditions posées par la FPSL pour son retour, soit trois sièges, nécessite un changement des statuts de l’interprofession. D’où l’obligation de les soumettre à l’approbation de l’assemblée. Mais ce n’est pas du goût de Christof Züger (Züger Frisch-käse AG) qui craint que cette triple représentation offre à la FPSL une « minorité de blocage contre-productive et injuste vis-à-vis des autres organisations intégrées au comité directeur ‘production’ ». Une crainte qui, étrangement, a rencontré un fort écho chez les producteurs : ceux-ci n’ont pas soutenu la FPSL et rejeté la modification des statuts.
Motion d’ordre et 2e vote
Demandant une interruption de séance et la sortie des membres des organisations de transformateurs, les producteurs ont alors confronté leurs points de vue et estimé la situation. Cette concertation a abouti à la demande d’un nouveau vote et cette deuxième tentative sera la bonne, côté producteurs, avec 34 voix pour et 5 contre. Une décision saluée par l’IP Lait qui voit ainsi le retour des Producteurs suisses de lait avec l’élection, par l’assemblée, des deux nouveaux membres : Hanspeter Kern et Stefan Hagenbuch.
Et Prolait…
L’Organisation des producteurs de lait neuchâtelois, vaudois et fribourgeois (Prolait) attendait également les résultats avec intérêt. Ayant donné sa démission le 16 février 2011, soit sept mois avant la FPSL, elle représentait l’avant-garde du mouvement de contestation face aux décisions prises par l’IP Lait. Suivra-t-elle la décision de la FPSL ? « La décision d’octroyer les trois sièges à la FPSL représentait l’un des points importants en faveur de notre retour. Nous allons travailler avec l’IP Lait pour résoudre les autres points mais notre réintégration dans l’interprofession est en bonne voie », confirme Eric Jordan, directeur de Prolait.
Mesures d’entraide
Précédant le vote sur la FPSL, nombre de décisions ont été prises par l’assemblée. Ainsi, les délégués de l'IP Lait ont concrétisé le système de segmentation mis en place début 2011 et définissant les différentes catégories de lait (A : produits à haute valeur ajoutée et protégés ; B : produits à valeur ajoutée limitée soumis à la concurrence ; C : produits sans soutien servant à désengorger le marché).
Ils ont également adopté le nouveau système de contrôle et de sanctions. « Il s'agit de punir, par des amendes, les acteurs qui ne respectent pas les règles. Ce travail sera effectué par une commission. Le montant des amendes dépendra, lui, de la quantité de lait pour laquelle les règles n'ont pas été respectées », explique Daniel Gerber, gérant de l’IP Lait.
En revanche, rien n'a encore été décidé concernant des solutions de remplacement au prélèvement d'un centime par kilo destiné à financer le fonds d'allégement, qui a force obligatoire jusqu'à fin avril 2013. Un groupe de travail étudie plusieurs pistes qui devraient pouvoir stabiliser les prix après cette date. Une décision sera prise lors de l'assemblée des délégués du printemps. Ce fonds d'allégement du marché devait permettre de compenser, pour les exportations de beurre, 80% de la différence entre le prix suisse et le prix du marché mondial afin de résorber la "montagne" de beurre.
Une nouvelle dynamique
« Les producteurs sont tiraillés entre ceux qui veulent s'organiser pour obtenir un prix du lait acceptable dans un marché libéralisé, et ceux qui estiment que c'est le marché qui doit décider. Cette situation délicate nous oblige à trouver en permanence des consensus », commente le gérant de l’IP Lait. Et Daniel Gerber de conclure : « Cette décision des délégués met un terme à une crise qui minait la branche. Elle devrait permettre à l'organisation IP Lait de trouver la stabilité après laquelle elle court depuis sa création il y a plus de trois ans. C’est un vrai signal positif ».
AGIR