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PA 2014-2017 : pas de hausses de revenus en vue !
« Force est de constater que le résultat des récents débats ayant eu lieu au Conseil national n’est pas satisfaisant pour l’agriculture suisse en général et fribourgeoise en particulier. Si certaines améliorations du projet initial du Conseil fédéral à propos de la PA 2014-2017 ont été obtenues, des modifications essentielles pour l’agriculture de notre canton doivent encore être obtenues », a déclaré le directeur de l’Union des Paysans Fribourgeois (UPF), Frédéric Ménétrey.
L’UPF reste tout à fait dubitative quant à l’amélioration générale des revenus des familles paysannes qui devrait, selon l’OFAG, découler de la nouvelle politique agricole. Si l’on compare le revenu agricole aux autres secteurs de l’économie suisse, on constate aujourd’hui qu’il est inférieur de 30% en zone de plaine et de 50% en zone de montagne.
La suppression des protections douanières, la concurrence étrangère, le franc fort et les intentions de libéralisation des marchés vont sans doute contribuer, eux aussi, à limiter une nécessaire hausse du revenu agricole, constatent les représentants de l’UPF. Et d’expliquer que seule une augmentation très nette des prix à la production dans le monde pourrait avoir un effet réellement déterminant sur le revenu agricole suisse.
Paiements directs sous la loupe
Beaucoup d’interrogations demeurent également au sujet des paiements directs. «De nombreuses exploitations de notre pays vont ressentir la baisse du soutien à la production », remarque le président de l’UPF, Fritz Glauser. Dans les régions de grandes cultures ou tournées vers l’élevage et la production laitière, à l’exemple de la moitié des exploitations situées dans le canton de Fribourg, sans perspective de hausse des prix, l’exploitant qui voudra conserver le montant de ses paiements directs sera contraint d’extensifier, ce qui engendrera de nouvelles baisses de recettes lors de la vente des produits.
« Par ailleurs, tous ceux qui viennent de consentir des investissements dans une production auront de la difficulté à réduire leurs coûts. Dans ce contexte, la suppression des contributions liées aux unités de gros bétail aura des conséquences, d’autant plus que les contributions prévues pendant la période de transition ne compenseront pas l’entier de la différence », souligne Fritz Glauser.
Sécurité de l’approvisionnement
«Un des aspects décisifs de la suite des débats au sujet de la PA 2014-2017 sera de trouver une solution au sujet de la contribution à la sécurité de l’approvisionnement afin de tenir compte de la charge de bétail liée aux surfaces de production fourragères. Une prise en compte adéquate des animaux consommant des fourrages grossiers sans l’octroi de cette contribution doit être obtenue. Si tel n’est pas le cas, la somme totale de la contribution à la transition pour le canton de Fribourg serait de près de 20% du montant des paiements directs de la PA 2014-2017. Selon la proposition d’adaptation de l’USP, ce pourcentage serait réduit de moitié si la charge de bétail était prise en compte », explique Frédéric Ménétrey. Pour le directeur de l’UPF, l’enjeu est de taille puisque cela signifierait, pour les exploitations du canton, la disparition programmée de quelque 20 millions de francs et d’un soutien ciblé aux éleveurs de bétail dont les animaux consomment du fourrage grossier. « La compensation de cette diminution des paiements ne pourrait principalement se faire que par de nouvelles prestations liées aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage », remarque le directeur de l’UPF.
Reconnaissance de la branche
Face aux difficultés rencontrées par la branche, les représentants de l’UPF sont bien déterminés à continuer à se battre pour valoriser une agriculture professionnelle, productive, garantissant un revenu agricole correct.
Membre du comité directeur de l’UPF et déléguée de l’UPF à l’assemblée de l’USP, Isabelle Barras souligne que deux tiers des paysans, parmi lesquels la moitié sont des femmes, travaillent d’ores et déjà à l’extérieur pour générer des revenus accessoires permettant de soutenir l’exploitation.
L’année 2011 en bref
La valeur de la production agricole fribourgeoise est légèrement en baisse à 702,5 millions de francs (- 0,08% par rapport à 2010). La part du canton de Fribourg à la production agricole nationale était, l’année dernière, de 6,91% (- 0,06%) et risque cette année de passer pour la première fois en-dessous de la barre des 700 millions de francs.
En 2011, le canton de Fribourg totalisait 3099 exploitations (3216 en 2010, 3262 en 2009 et 3804 en 2000). La diminution de 117 exploitations en 2011 pour le canton de Fribourg est supérieure à la moyenne de ces dernières années, ainsi qu’à la moyenne suisse.
Effet direct de la croissance économique et démographique, le canton de Fribourg a perdu depuis l’an 2000 plus de 1450 ha de surface agricole utile (SAU), soit 2% de ses terres agricoles en onze ans.
Des chiffres à mettre en perspective
L’année dernière, de bonnes récoltes céréalières, de betteraves sucrières et de pommes de terre dues aux conditions météo favorables ont engendré une légère augmentation des revenus par rapport à 2010. Le revenu agricole des exploitations de référence se monte à Fr. 59'500.- par exploitation, soit une augmentation de 7.8% par rapport à l’année précédente. Idem pour le revenu du travail par unité de main-d’œuvre familiale qui a atteint Fr. 43'550.- (+ 11.1%).
Des chiffres à mettre en perspective avec ceux de la Station de recherche ART de Tänikon concernant l’augmentation des coûts réels de 2,7% par exploitation. Si les coûts dans le secteur de la production végétale sont restés pratiquement au niveau de 2010, ils ont augmenté de 1,3% dans celui de la production animale en raison notamment de l’élévation du prix des concentrés. En outre, les carburants ont coûté nettement plus cher que l’année précédente (+14,8%), ainsi que les réparations et les amortissements pour les machines et les bâtiments.
AR/AGIR