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Politiques agricoles: quelles conséquences pour les agriculteurs?
En 1992, l’agriculture a été intégrée dans l’Organisation mondiale du commerce (OMC, anciennement GATT), alors qu’elle était auparavant protégée dans les pays industrialisés. Les produits agricoles ont dès lors été exposés à la concurrence internationale.
Depuis une dizaine d’années, l’agriculture passe par une redéfinition de ses conditions-cadres. Un dossier a été constitué par un groupe de chercheurs de l’Institut de hautes études internationales et du développement. Objectif, comparer les éléments de la situation socio-psychologique des producteurs de lait en Suisse romande, au Québec et en Franche-Comté. Cette «Etude interdisciplinaire et comparative Suisse-France-Québec» a été établie par Yvan Droz, Valérie Miéville-Ott, Dominique Jacques-Jouvenot, Lucie Jouvet, Laurence Deschamps-Léger, Ginette Lafleur, Sylvie Guigon, Jean-Jacques Laplante.
Les auteurs ont envoyé par la poste pas moins de 5'600 questionnaires aux producteurs dans les trois pays (2'000 en Suisse, 2'000 au Québec et 1'600 en Franche-Comté). Au final, 627 Suisses romands ont répondu, soit 31,7%. Pour la Franche-Comté, les auteurs ont obtenu 596 réponses, soit 38,6%. Enfin, pour le Québec, les résultats ont été de 603 réponses soit 30,6%.
Ont été notamment pris en compte l’âge des exploitants, la taille des domaines agricoles, leur type de production, leur régime financier, l’évolution du prix du lait, leurs résultats économiques. Ont été passés en revue des éléments aussi divers que le revenu du travail agricole, l’évolution de l’endettement, les accidents de travail, la santé, le stress, la situation des paysannes, la difficile transmission familiale, les départs précoces à la retraite. Un accent a été porté sur la situation psychologique des exploitants, sans faire l’impasse sur le stress et la dépression.
Les résultats de l’étude ont paru cet été sous la forme d’une brochure de 55 pages livrant tous les détails sur la situation complexe des producteurs dans les trois pays. L’ouvrage s’articule autour d’axes forts: Méthodologie et déroulement de la recherche; Résultat des entretiens; Analyse comparée des trois contextes; Logiques et identités agricoles. Véritable mine d’informations, il met en lumière des données précises et établit une pertinente comparaison entre la situation des producteurs de lait dans les pays concernés. Dans leur conclusion, les auteurs avancent des pistes à l’intention des partenaires institutionnels et de l’administration.
SC/AGIR
Pour toute information complémentaire ou obtenir cet ouvrage :
e-mail: yvan.droz@graduateinstitute.ch