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Le comité rural dit OUI à la loi climat
Le 18 juin, la population suisse votera sur la loi climat. Cette loi vise à renforcer la protection du climat en fixant des objectifs à long terme, en investissant dans le remplacement des chauffages et dans l'assainissement des bâtiments, et en encourageant l'innovation. Sans nouvelles interdictions ni coûts supplémentaires, la Suisse atteindra ainsi progressivement la neutralité carbone. La loi est soutenue par une large alliance, allant du PLR jusqu'au PS en passant par les Vert.e.s.
Le monde agricole et les régions de montagne étant particulièrement touchés par les effets du changement climatique, de nombreuses organisations et personnalités se prononcent donc en faveur de la loi au sein du « Comité rural pour un OUI à la loi climat ». Parmi elles, l'Union suisse des paysans, IP-SUISSE, le Groupement suisse pour les régions de montagne, l'Association des paysannes et des femmes rurales et bien d'autres encore.
Il faut des mesures pour s’adapter et se protéger contre les effets négatifs du changement climatique
« Le changement climatique touche très directement et de plus en plus le monde paysan. L'année dernière, nous avons connu une sécheresse historique. L'eau a de nouveau dû être acheminée par hélicoptère dans les alpages pour abreuver le bétail », déclare Fritz Glauser, président de l'Union des paysans fribourgeois et de la Fédération suisse des producteurs de céréales : « Pour nous, paysannes et paysans, il est clair que nous devons agir maintenant. Un OUI à la loi climat est juste et crucial ».
Outre la sécheresse, le changement climatique entraîne également une multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes tels que la grêle, les inondations et les canicules. Et les conséquences sont coûteuses : « Les dégâts causés par les canicules et les pertes de récoltes se multiplient. Le changement climatique entraîne déjà des dégâts aux coûts élevés pour les régions de montagne et pour l'agriculture. Plus nous attendons, plus les dégâts seront importants », déclare Priska Wismer-Felder, paysanne lucernoise et conseillère nationale centriste.
C'est pourquoi le Conseil fédéral et le Parlement veulent prendre des mesures d'adaptation et de protection contre les effets négatifs du changement climatique grâce à l'article 8 de la loi climat. Il s'agit notamment d'assurer un approvisionnement en eau suffisant tout au long de l'année et de prendre d'autres mesures de protection contre l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes. En outre, des mesures supplémentaires doivent être prévues pour les régions de montagne et les régions périphériques.
Protéger le climat, c’est saisir les opportunités
« La loi climat mise sur les investissements et la promotion de l'innovation, plutôt que sur des interdictions ou des taxes supplémentaires », souligne Priska Wismer-Felder. D'une part, la loi encourage le remplacement des chauffages fossiles à hauteur de 200 millions de francs par an pendant dix ans. D'autre part, les entreprises seront également soutenues sur la voie de la neutralité climatique.
Grâce à la loi climat, les entreprises bénéficient d'un soutien pour l'élaboration de feuilles de route visant à réduire leurs émissions. Elles profitent aussi de soutien financier pour promouvoir le développement de technologies innovantes. L'agriculture n'est d’ailleurs pas en reste. « En tant que société et acteurs du marché, nous avons la responsabilité de renforcer la protection du climat. IP-SUISSE rend visible les prestations réalisées pour la protection du climat et veut les valoriser avec ses partenaires. Grâce à la loi climat, nous recevons, en tant qu'agriculteurs, l'impulsion et le soutien nécessaires pour y parvenir ! », déclare Christian Schürch, vice-président d'IP-SUISSE.
« Chaque année, nous dépensons encore près de 8 milliards de francs pour acheter du pétrole, du gaz et du charbon à l’étranger », explique Meinrad Pfister, agriculteur et exploitant d'une installation de biogaz dans sa ferme Wiggerhof à Altishofen: « Avec notre installation de biogaz et solaire, nous contribuons à nous libérer de cette dépendance. Comme de nombreuses autres exploitations agricoles innovantes, il est clair pour nous que nous voulons faire partie de la solution ! C’est pour cela que nous nous engageons ici, dans notre ferme et que nous soutenons le OUI à la loi climat ».
Un large soutien dans les régions rurales et de montagne
Selon le premier sondage Tamedia concernant la votation sur la loi climat, 54% de la population rurale soutient la loi. Le comité rural veut encore renforcer cette majorité. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire sur le site web du comité: oui-loi-climat.ch/comites/rural/
Communiqué de presse de l'Association suisse pour la protection du climat
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Images/photos:
Veuillez trouver les photos de la conférence de presse sous le lien suivant : vkch.ch/photosCP
Les personnes suivantes se tiennent à disposition pour tout renseignement :
Meinrad Pfister, agriculteur et exploitant d'une installation de biogaz, Wiggerhof Altishofen meinrad.pfister@solevia.ch, 079 916 00 41 (DE)
Priska Wismer-Felder, paysanne et conseillère nationale, Le Centre (LU)
priska.wismer@parl.ch, 076 458 37 78
Christian Schürch, vice-président IP-SUISSE
schuerch-meister@bluewin.ch, 079 299 36 10 (DE)
Fritz Glauser, président de l'Union des paysans fribourgeois et président de la Fédération suisse des producteurs de céréales 079 702 05 44 (DE/FR)
Michèle Andermatt, co-responsable de la campagne
michele.andermatt@klimaschutz-schweiz.ch, 079 671 28 54 (DE/FR)
Marie Vanolli, porte-parole
marie.vanolli@klimaschutz-schweiz.ch, 079 362 33 19 (FR)
Association suisse pour la protection du climat
8003 Zürich
oui-loi-climat.ch
info@clutteroui-loi-climat.ch