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Aménagement - GE: Un référendum est lancé contre le déclassement d'une zone agricole proche de l'aéroport pour y construire des stades de football et des bureaux
07.02.2019 – Les référendaires dénoncent un projet "démesuré et à rebours des préoccupations environnementales".
(ATS/AGIR) - Le comité référendaire "Non au massacre de la zone agricole pour des bureaux vides!", qui rassemble pour l'heure Ensemble à Gauche, le MCG et Sauvegarde Genève, a jusqu'au 13 mars pour réunir 5227 signatures. "Le but de ce déclassement est de soutenir un gigantesque projet immobilier dans l'intérêt des promoteurs", a critiqué jeudi devant la presse Jean Burgermeister, député d'Ensemble à Gauche.
La parcelle de plus de 12 hectares de Pré-du-Stand devrait accueillir un Pôle football pour le Servette FC et des bureaux. La création de 91'000 m2 de surfaces de bureaux supplémentaires alors que le canton compte déjà plus de 300'000 m2 de bureaux inoccupés est une "diabolique aberration", selon Jean Hertzschuch de Sauvegarde Genève, une association de défense du patrimoine et de la biodiversité.
Les référendaires mettent en question la transparence du montage financier "complexe" de ce projet. Un accord lie l'Etat, la commune du Grand-Saconnex et le propriétaire. Le canton peut ainsi récupérer des terrains près de Balexert, actuellement utilisé par le club de football, afin d'y construire un nouveau cycle d'orientation qui remplacera un vétuste établissement.
Le canton se trouve "pieds et poings liés" avec l'investisseur Capvest, "une société qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps", a relevé le député MCG François Baertschi. Cette entreprise est contrôlée par Magid Khoury, l'un des deux acteurs du milieu de l'immobilier genevois, mis en prévention pour octroi d'un avantage dans l'affaire Maudet.
"J'ai l'impression que l'on veut nous forcer la main avec ce projet ficelé: c'est un piège!", a insisté François Baertschi. Lors des débats au Grand Conseil fin janvier, son parti ainsi qu'Ensemble à Gauche avaient été plus loin en évoquant une "tentative de corruption". Le projet de loi de déclassement avait été accepté par 54 voix contre35 (Ensemble à Gauche, MCG et Verts) et cinq abstentions.
Jeudi, le comité référendaire a davantage mis en avant des arguments environnementaux. Il a dénoncé la disparition de cette zone agricole de bonne terre alors que les habitants réclament une agriculture de proximité. "C'est absurde en termes de souveraineté alimentaire", a relevé Pierre Eckert, député Vert qui s'exprimait en tant qu'ancien conseiller municipal du Grand-Saconnex.
Les référendaires relèvent aussi que le canton s'approche déjà de la limite minimale de terres cultivables fixé par la Confédération. Lors des débats au Grand Conseil le président de l'exécutif Antonio Hodgers avait concédé que c'était cher payé en termes de surface d'assolement (SDA), mais que cela se justifiait d'un point de vue cantonal.
Le dossier reviendra encore devant le Grand Conseil. En effet, les députés devront se prononcer prochainement sur un crédit d'investissement de 9 millions pour le projet du Pré-du-Stand.
Auteur : ATS/AGIR