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Importation d’huile palme en Suisse
10.10.2018 – Conscient des problèmes liés à l'huile de palme, le Conseil d'Etat fribourgeois a accepté de donner suite à une motion de Fritz Glauser (PLR), qui demandait à l'exécutif d'exercer son droit d'initiative cantonale.
(ATS/AGIR) - Usant de son droit d'initiative cantonale, Fribourg demande à l'Assemblée fédérale d'exclure l'huile de palme et ses dérivés produits de façon non durable des discussions de libre-échange avec la Malaisie. Le Grand Conseil a voté mardi à l'unanimité moins cinq abstentions un décret allant dans ce sens. Le Conseil d'Etat a toutefois nuancée en précisant que seule l'huile de palme produite de manière durable peut être importée en Suisse, dans le cadre d'un "contingent tarifaire réduit". "Renoncer totalement à l'huile de palme pourrait avoir un effet pervers, en laissant le champ libre à d'autres cultures encore plus problématiques", a relevé le conseiller d'Etat Didier Castella. Selon ce dernier, une approche plus nuancée pourrait avoir ses chances à Berne.
"Une baisse des droits de douane sur l'huile de palme aurait de graves conséquences pour les producteurs suisses de colza ou de tournesol", a dénoncé pour sa part Fritz Glauser. Cette huile constitue par ailleurs une cause importante du défrichage des forêts et s'avère nocive pour la santé, a renchéri Paola Ghielmini Krayenbühl (Verts Centre Gauche).
Pour mémoire, le Conseil des Etats a balayé fin septembre une motion de Jean-Pierre Grin (UDC/VD) et deux initiatives cantonales de Genève et de Thurgovie visant à exclure l'huile de palme des discussions de libre-échange avec la Malaisie et l'Indonésie.
Bannir totalement l'huile de palme et ses produits dérivés mènerait à l'échec des négociations, ont estimé les sénateurs.
La Malaisie est le deuxième producteur mondial d'huile de palme, derrière l'Indonésie. Elle fournit près de 50% des importations de la Suisse, qui fait venir entre 30'000 et 40'000 tonnes d'huile de palme par année.
Auteur : ATS/AGIR