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Libre-échange - L'huile de palme ne sera pas exclue de l'accord avec l'Indonésie
19.12.2019 – L'accord de libre-échange liant la Suisse et l'Indonésie a obtenu le feu vert du Parlement. Après le National, le Conseil des États l'a approuvé ce jeudi par 34 voix contre 6.
(ATS/AGIR) - L'Indonésie représente un partenaire commercial important pour la Suisse et les perspectives de croissance économique sont élevées dans ce pays de l'Asie du Sud-Est, a relevé le ministre de l'économie Guy Parmelin. Avec cet accord, l'Association européenne de libre-échange (AELE) devient le premier partenaire de l'Indonésie en Europe et Amérique du nord, s'est-il réjoui, en rappelant "les eaux agitées" dans lesquelles évolue le commerce international.
L'huile de palme, produit phare de ce pays d'Asie du Sud-est, ne sera pas exclu de l’accord. L'impact environnemental et social de la production d'huile de palme, un produit écologiquement controversé et représentant une concurrence pour l'huile de colza helvétique, a été au centre des débats. Un chapitre de l'accord est dévolu au développement durable, a souligné Christian Levrat (PS/FR) au nom de la commission. L'huile de palme devra être importée dans des citernes de 22 tonnes maximales, ce qui permettra une traçabilité du produit, a-t-il précisé. Une liste positive de normes de durabilité, que les producteurs devront respecter, est prévue. Elle est en cours d'élaboration au sein de l'administration fédérale.
Dernier point: un monitoring devra être fait en Indonésie pour vérifier que les standards écologiques et sociaux fixés soient respectés. De fait, cet accord est un saut qualitatif dans le domaine de durabilité, a souligné Christian Levrat.
Un avis que l'indépendant schaffhousois Thomas Minder ne partage pas. Abattre des pans de forêt tropicale pour créer des champs et importer de l'huile de palme depuis l'Indonésie n'est pas écologique, s'est-il emporté. De plus, la Suisse dispose d'huile de colza et de tournesol de meilleure qualité. Une exclusion de l'huile de palme de l'accord ne profiterait ni aux populations locales, ni à l'environnement, lui a répondu Damian Müller (PLR/LU).
Par 33 voix contre 8 et 3 abstentions, la Chambre des cantons n'a donc pas donné suite à deux initiatives cantonales du Jura et de Berne visant à exclure le produit des accords de libre-échange.
L'initiative de Fribourg, exigeant l'exclusion de toute huile de palme produite de façon non durable, a elle été refusée par 28 voix contre 13 et 3 abstentions.
L'accord AELE-Indonésie prévoit que 78% des exportations suisses vers l'Indonésie bénéficieront de la franchise douanière dès l'entrée en vigueur du texte. Au bout de 12 ans, le taux grimpera à 98%.
Les principaux produits horlogers suisses seront concernés tout de suite. Le fromage ou les produits laitiers aussi ou après un délai transitoire de 5 ans. Le chocolat bénéficiera d'une baisse progressive des droits d'entrée et en sera entièrement libéré au bout de 12 ans. Les entreprises suisses pourront ainsi économiser jusqu'à 25 millions de francs par an de droits de douane.
Concernant l'huile de palme, la Suisse a pris soin de ménager la production d'huile de colza helvétique. L'Indonésie bénéficiera de contingents partiels avec des rabais de 20 à 40%. Un mécanisme de sauvegarde est également prévu si les importations indonésiennes mettaient quand même sous pression le marché suisse des oléagineux.
Auteur : ATS/AGIR